अधिकारको कुरा चर्को रुपमा उठ्ने हाम्रो समाजमा अधिकार प्राप्तिका लागि गरिने प्रक्रियाहरुमा देखिने असजिला कुराहरुको बारेमा वकालतकर्ताहरुले सही रुपमा वकालत नगरेका कारण पनि धेरै स्थानीयहरु समस्यामा पर्दै आएका छन् । अधिकारको खोजी गरी दिनेले हाम्रो सवै काम गरिदिन्छन् भनेर ढुक्क हुने स्थानीय बासिन्दाहरुले चलनका कारण पनि कतिपय अधिकारहरु पाउन सकेको देखिदैन् । यसको एउटा महत्वपुर्ण उदाहरण हो रातामाटेको दलित समुदाय विगत ४५ बर्षदेखि पुर्जा पाउने आशामा बसेको यो बस्तीले अहिलेसम्म पुर्जा नपाउनु र विगत दश बर्षदेखि पुर्जा पाएनन् भनेर जिल्ला स्तरमा मात्र अधिकारको बहस हुनुले अधिकारकर्मीहरुलाई पनि यसले चुनौती थपेको छ । अधिकारको कुरा निकै बेजोड तरिकाले उठ्ने तर प्रक्रियाका लागि कसैले पनि एक पाईलो अगाडी नबढाउने प्रचलन बन्द गरेर सम्वन्धित सवै निकायहरुले रातामाटेमा बसेको बस्तीको समस्या समाधानका लागि ठोस निश्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । कि त उनीहरुले पुर्जा पाउनुपर्दछ या यो कारणले पुर्जा पाईदैन भनेर ठोस कामको थालनीका लागि कसले अगुवाई गर्ने हो त्यसको खोजीमा बसेको छ यो बस्ती । दैलेखकै कुसापनी गाउँ विकास समितिबाट २०२८ सालमा घरमा काम गर्नको लागि ३ जना परिवार दलित समुदायलाई रातामाटेमा ल्याइएको भनेर पीडितहरुले दिएको जानकारीको बारेमा समेत वकालतको सुरुवात जरुरी देखिन्छ ।
मुलुकको ऐन कानुन, मालपोत र नापी कार्यालयमा उल्लेख गरिएको कानुनी प्रक्रियाका आधारमा समेत यो बस्तीले पुर्जा प्राप्त गर्न सक्ने आधारहरु देखिन्छन् तर कसैले पनि यसको सुनुवाइमा ध्यान दिन सकेको देखिदैन । तत्कालिन समयमा जग्गा दिने सहमती अनुसार नापी कार्यालयबाट नापी गर्ने बेला स्थानीयले सामुदायिक बन क्षेत्र पर्ने भनी दिएको निवेदनको बारेमा अधिकारवालाहरुले तत्काल काम थालनी गरी ठोस निश्कर्षमा पुग्न सके अधिकारको नारा सार्थकता पाउने छ ।